देहरादून (Uttarakhand Cabinet): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के 25 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। देखें सूची।
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सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को मिली बड़ी सौगात। एमबीबीएस के छात्रों की एक साल की निर्धारित चार लाख रुपये की फीस को 1.45 लाख रुपये कर दिया गया है। पढ़ाई करने के बाद उत्तराखंड में ही सेवाएं देने का बांड भरने वाले छात्रों के लिए 50 हजार रुपये शुल्क।
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1 वर्ष के लिए शिथलीकरण नियमावली को किया जाएगा लागू, अब प्रमोशन के मानकों में छूट का लाभ मिलेगा। शिथिलीकरण की नियमावली को एक साल के लिए पुन: लागू कर दिया है। यह नियमावली 2010 में आई थी।
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केंद्रीय दरों पर मिलेगा अटल आयुष्मान योजना का लाभ, राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की दरों पर इलाज की सुविधा मिलेगी। योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों से बाहर इलाज कराने पर भी कर्मचारियों को अतिरिक्त खर्च की धनराशि का भुगतान हो सकेगी। योजना में एनपीएस से रिटायर होने वाले कर्मचारियों व पेंशनरों को वार्षिक अंशदान कटौती या 10 वर्ष की अंशदान की राशि के बराबर एकमुश्त भुगतान पर आजीवन वैधता का विकल्प दिया गया है।
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गैरसैंण में दो दिवसीय विधासभा सत्र आयोजित करने पर कैबिनेट की मुहर, 29 और 30 नवम्बर को आयोजित होगा सत्र।
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खनन नीति में कई संशोधनों को मंजूरी। पर्वतीय क्षेत्रों में 500 मीट्रिक टन रिटेल भंडारण की वैधता के लिए नदी से दूरी को 250 मीटर से घटाकर 50 मीटर और नालों-खालों से 25 मीटर कर दी गई है।
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रिवर ट्रेंडिंग एवं ट्रेजिंग नियमावली में संशोधन।
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पानी और सीवर के विलंब शुल्क में छूट, पेयजल एवं सीवर सुविधा के लिए सभी प्रकार के विलंब शुल्क की छूट सीमा को 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 तक किया गया।
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वर्ग तीन व वर्ग चार की भूमि के पट्टे को नियमित कराने के लिए समय सीमा को 2022 तक बढ़ाया गया।
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सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा में एनएमसी के मानकों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के 197 नए पदों को बढ़ाए गया। अब कुल 387 पद हुए।
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उत्तराखंड सरकारी संस्था की परियोजनाओं के संबंध में निवेशकों, उद्योगपतियों, ठेकेदारों, पट्टेधारकों के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति पर लगी मुहर।
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मुख्यमंत्री पोषण योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी, हफ्ते में 6 दिन गर्भवती धात्री महिलाओं को मिलेगा पोषण आहार, ड्राई फूट और अंडा देने की मिली मंजूरी।
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सरकारी विभागों के निर्माण कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लि (एनएचआईडीसीएल) को राज्य कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी।
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कृषि सेवा समूह श्रेणी ख के विभिन्न शाखाओं में वरिष्ठता सूची पर होंगे प्रमोशन। पदों के पुनर्गठन को मंजूरी।
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राज्य में कार्यरत 606 आशा फैसिलेटरों की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि को मंजूरी। 50 रुपये भ्रमण राशि को बढ़ाया गया, अब 100 भ्रमण राशि बढ़ाई गई।
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सरकारी कॉलेजों व स्कूलों के 10वीं व 12वीं के छात्रों को मुफ्त टेबलैट उपलब्ध कराने में तेजी लाने के लिए ई-निविदा से संबंधित शर्तों में बदलाव। 100 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियां भी कर सकेंगी आवेदन। 75 दिन में हर हाल में आपूर्ति करनी होगी। 3GB की की क्षमता वाली टेबलेट की जगह अब 2GB टेबलेट की क्षमता को देगी सरकार।
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वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली 2002 में संशोधन। सब्सिडी प्रावधानों में सरलीकरण को मंजूरी।
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उत्तराखंड महिला एवं महिला एवं बाल विकास विकास में प्रमोशन के मिलेगा लाभ, सेवा नियमावली को मंजूरी।
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दैनिक वेतन भोगी कर्मचारीयो को सरकार देगी बोनस।
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उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को दीपावली के बोनस दिए जाने पर मुहर।
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रिटेल भंडारण नियमावली में संशोधन।
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स्टोन क्रशर नियमावली में भी की गई कई संशोधन।
