मसूरी: पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय की एक टीम ने कमेटी के चेयरमैन तेजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में मसूरी में बैठक आयोजित की। बैठक में मुख्य वन अधिकारी, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारीयों, नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल समेत शहर के कई होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों ने शिरकत की। बैठक का मुख्य उदेश्य शहर में नोटिफाईड और डी-नोटिफाईड भूमि पर होने वाली परेशानियों को दूर करना था। परेशानियों को दूर करने के लिए बैठक में आये हुए लोगों से सुझाव मांगे गए। साथ ही सर्वे विभाग द्वारा किये जा रहे चीन्हीकरण के कार्य को लेकर भी चर्चा हुई हुई।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों और होटेलियरों ने नोटिफाईड और डी-नोटिफाईड भूमि के चीन्हीकरण न होने की वजह से होने वाली परेशानियों से पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय की टीम को अवगत कराया साथ ही जल्द सर्वे करने की मांग की।
मुख्य वन अधिकारी कहकशां नसीम ने कहा कि, सर्वे पूर्ण न होने का कारण यह है कि, सर्वे विभाग के पास मैनपावर कम है। साथ ही कहा कि, इस बात की जानकारी वन विभाग और एमडीडीए द्वारा सुप्रीमकोर्ट मोनेट्रिंग कमिटी को दे दी गई है और उम्मीद जताई कि जल्द ही सर्वे पूर्ण होगा।
वहीं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के चेयरमैन तेजेन्द्र सिंह ने कहा कि, गाइड लाइन के अनुसार, लोगों को परेशानियाँ आ रही हैं इसलिए सभी लोगों से परेशानियों के समाधान के लिए सुझाव लिए गए हैं और उन सुझावों का विशलेषण करके उन सुझावों के अनुसार कार्यवाही करेंगे।
