उत्तराखंड कैबिनेट के आज के बड़े फैसले, देहरादून में रात 10 से सुबह पांच तक रहेगा नाइट कर्फ्यू

देहरादून: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना को लेकर बड़ा फैसला लिए है। इसके अलावा बैठक में स्कूलों को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया। 
कैबिनेट के आज के फैसले:
  • गैरसैंण कमिश्नरी को स्थगित करने का फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया। यह फैसला जन भावनाओं का सम्मान करते हुए फैसला वापस लिया गया। तीरथ कैबिनेट ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के गैरसैंण मंडल के फैसले को स्थगित कर दिया है। 
  • देहरादून नगर निगम क्षेत्र में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने पर मुहर।
  • कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून के चकरात और कालसी के क्षेत्र को छोड़कर स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे ।
  • नैनीताल में नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र और हरिद्वार में सम्पूर्ण जिले में स्कूल कक्षा एक से 12 तक बंद रहेंगे।
  • बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए पूरे प्रदेश में स्कूल खुले रहेंगे।
  • पर्वतीय क्षेत्रों में स्कूल खुले रहेंगे।
  • मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना होगी शुरू, दो बालिकाओं को महालक्ष्मी किट योजना दी जाएगी।
  • विद्यालयी शिक्षा नियमावली में संशोधन, वोकेशनल एजुकेशन में अभ्यर्थी को सर्टिफिकेट देने का होगा प्रावधान।
  • धारा 91 में एक ओर संसोधन किया गया, सरकारी मृतक नाम की जगह पर मृतक सेवक लिखा जाएगा।
  • किसाव जल विद्युत परियोजना के लिए डीपीआर के साथ तकनीकी अध्ययन के लिए 1 करोड़ खर्च करने की कैबिनेट ने दी मंजूरी।
  • कोविड 19 के चलते कुम्भ में होने वाली खरीद के लिए प्रोक्यूमेंट रूल में छूट की सीमा 6 माह ओर बढ़ाई गयी।
  • सितारगंज में बनेगा प्लास्टिक पार्क, उधोग विभाग से सिडकुल को जमीन ट्रासंफर होगी।
  • राज्य में प्लास्टिक पार्क बनेगा, केंद्र और राज्य मिकलर बनाएगा पार्क, 40 हेक्टयर पर बनेगा प्लास्टिक पार्क, जमीन हस्तांरण में स्टाम्प शुल्क नही लिया जाएगा।
  • लैब टेक्नीशियन के 168 पदों को रिएप्रुमेंट किया जाएगा।
  • किसाव जल विद्युत परियोजना के लिए डीपीआर के साथ तकनीकी अध्ययन के लिए 1 करोड़ खर्च करने की कैबिनेट ने दी मंजूरी।
  • चिटफण्ड कम्पनियों पर पांबन्धी लगाने के लिए बने रूल को मिली कैबिनेट की मंजूरी।
  • गेंहू का एमएसपी हुआ निर्धारित, 975 होगा एमएसपी, 20 बोनस मिलेगा, 2.2 लाख मैट्रिक टन गेंहू की होगी खरीद।
  • प्रक्यूरमेंट पॉलिसी के तहत बिडिंग सिक्योरिटी को माफ किया गया। 31 दिसम्बर 2021 तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।