नई दिल्ली : राफेल डील पर मचे घमासान के बीच अब एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस मामले में अबतक लगभग चुप्पी साधे हाल के ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। एक तरफ विपक्षी दलों का आरोप है कि पीएम मोदी की अगुवाई में हुए नए सौदे में सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड नाजांदाज किया गया और इसकी जगह अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाया गया, जबकि यूपीए के समय होने वाली डील में हाल भी शामिल थी।
एचएएल ने कहा है कि उन्हें पता ही नहीं था कि पिछले राफेल सौदे को भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार रद्द कर चुकी है और नए सिरे से राफेल के लिए दसॉल्ट एविएशन से सौदा किया गया है। हाल के चेयरमैन आर. माधवन ने कहा कि हमें पिछले सौदे को रद्द किए जाने की जानकारी नहीं थी। हम राफेल पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि अब हम इस सौदे का हिस्सा नहीं हैं।
आपको बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने फ्रांस की लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन के साथ 125 राफेल विमानों का सौदा किया था। जिसमें से 108 विमानों का निर्माण लाइसेंस्ड प्रोडक्शन के तहत HAL द्वारा किया जाना था और 18 विमानों का निर्माण फ्रांस में कर उसे भारत लाने की योजना थी। ये विमान भारतीय वायु सेना के लिए खरीदे जाने थे। हालांकि यह सौदा आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने वर्ष 2015 में फ्रांस की सरकार के साथ दूसरा सौदा कर लिया, जिसमें 125 के बजाय सिर्फ 36 राफेल विमानों की खरीद की गई और इन सबका निर्माण फ्रांस में ही कर उसे भारत लाया जाएगा। इसकी अनुमानित कीमत 54 अरब डॉलर है।
