नई दिल्ली: भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी ‘कैग’ ने केजरीवाल सरकार की तारीफ की है। कैग ने कहा है कि, दिल्ली सरकार ने 2013-14 से 2017-18 तक पांच सालों में सरपल्स रेवेन्यू को मेनटेन किया है। कैग की इस साल की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, बीते साल के मुकाबले टैक्स में 14.70 प्रतिशत और नॉन टैक्स रेवेन्यू में 101.5 प्रतिशत की बढ़त हुई है।
वहीँ मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि, स्कूलों, अस्पतालों, पानी और बिजली पर खर्च में पांच साल तक वृद्धि हुई। राजस्व अधिशेष को बनाए रखते हुए और दिल्ली के राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार के दौरान यह सब किया गया। यह संभव था क्योंकि दिल्ली में एक गैर-भ्रष्ट सरकार है, जो सार्वजनिक कल्याण पर करदाताओं के पैसे का उपयोग करती है।
Five years of increased expenditure on schools, hospitals, water and power – all this while maintaining revenue surplus and improving Delhi's fiscal health. This was possible because Delhi has a non-corrupt govt which uses every paisa of taxpayer money on public welfare. pic.twitter.com/7RZpMHpezW
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 3, 2019
बता दें कि, अरविंद केजरीवाल सरकार बार-बार केंद्र से सेंट्रल टैक्स में दिल्ली की हिस्सेदारी को बढ़ाने की मांग करती रही है। हालाँकि उनकी मांग को केंद्र से तव्वजो नहीं दी गई।
ज्ञात हो कि, ‘कैग’ भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित और प्रत्येक संघ शाषित प्रदेश, जहाँ विधानसभा हो, से सभी व्यय सम्बन्धी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है।
