बजट है राज्य के विकास की प्रथम सीढ़ी-सीएम

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देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को पंतनगर विश्व विद्यालय के एनेक्सी भवन प्रांगण में “आपकी राय आपका बजट” कार्यक्रम के तहत कृषकों, उद्योगपतियों व शौधकर्ताओं आदि से संवाद स्थापित कर प्रदेश के वर्ष 2018 के वार्षिक बजट हेतु सुझाव व विचार आमंत्रित किये।

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग, क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो। इसके लिए राज्य के विकास हेतु जनता की भावनाओं के अनुरूप बजट तैयार करने हेतु संवाद स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बजट राज्य के विकास की प्रथम सीढ़ी है, इसके निर्धारण में समाज के प्रत्येक व्यक्ति वर्ग की भागीदारी होनी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का आगामी बजट राज्य के विकास के साथ ही समाज की विभिन्न समस्याओं व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। सीएम रावत ने कहा कि प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों को आगामी बजट में समावेश किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव होली पर्व तक फोन अथवा ई-मेल आईडी द्वारा भेज सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 2000 से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं, जिन पर गहनता से मंथन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि केदारनाथ मन्दिर के कपाट खुलने की प्रथम व द्वितीय सायं को लेजर शाॅ के माध्यम से केदारनाथ का लाईव इतिहास प्रसारित किया जायेगा, ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों को केदारनाथ के इतिहास व भव्यता की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य के 625 प्रमुख धार्मिक स्थलों में महिला समूहों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों पर आधारित गुणवत्ता युक्त प्रसाद की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि चमोली के तीन गाॅव की महिला समूहों द्वारा इस वर्ष बद्रीनाथ में 19 लाख रूपये का प्रसाद बेचा गया, जिससे उन्हें 9 लाख का शुद्ध लाभ हुआ। उन्होंने कहा कि जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ रूपये उपलब्ध करायेगी। किसानों को उपयुक्त पौधे उपलब्ध हों इसलिए प्रदेश में नर्सरी एक्ट बनाया जा रहा है। सीएम ने कहा कि पशु आहार में प्रति कुन्तल 130 रूपये की कमी की गयी है, वहीं दूध के दामों में 04 रूपये प्रति लीटर दूध की वृद्धि की गयी है। इससे अधिक लोग दुग्ध व्यवसाय से जुडेंगे।

“आपकी राय-आपका बजट” कार्यक्रम में आपसी संवाद के दौरान कृषक सरदार गुरपाल सिंह ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने, विनोद कुमार गुम्बर ने चीनी मिलों को बन्द न करने तथा सिंचाई कर पर 80 प्रतिशत की छूट का प्रावधान करने, राघवेन्द्र सिंह ने गन्ना किसानों को ड्रिप इरिगेशन पर सब्सिडी देने, खेतो से होकर गुजरने वाली बिजली की लाइनो में सुधार करने, राजीव बगड्वाल का मण्डियो मे रेट का निर्धारण राष्ट्रीय बाजार भाव के अनुसार निर्धारित करने तथा गन्ना तौल सेंटरो मे इलैक्ट्रानिक कांटो का प्रावधान करने, जयप्रकाश सिंह द्वारा टीडीसी मे सुधार हेतु आवश्यक व्यवस्था करने, तारा सिंह कोरंगा ने वैज्ञानिक विधि से खेती करने के लिए न्याय पंचायत, चिन्हित स्थानों पर वैज्ञानिको को भेजने, ठा. जगजीत सिंह द्वारा हर न्याय पंचायत मे धान को सुखाने के लिए ड्रायर मशीन लगाने व ट्यूबवेलो की बिजली पर 80 प्रतिशत छूट देने, फसलो का स्वैच्छिक बीमा कराने, टीका सिंह ने सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य सभी कृषकों को दिलाने, सरकारी क्रय केन्द्रों पर क्रय फसलों का समय से भुगतान करने, कृषि ऋण में 5 लाख से ज्यादा के ऋण पर भी उचित ब्याज दर की व्यवस्था बजट में कराने का सुझाव दिया।
कार्यक्रम में उद्योगपतियों से संवाद के दौरान उद्योगपति सुरेश कुमार ने बिजली दर पर प्रति यूनिट 50 पैसे राज्य सरकार द्वारा स्टेट ड्यूटी हटाने, अजय तिवारी ने वृक्षारोपण हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में व्यवस्था करने, रमेश मिण्डा ने मण्डी टेक्स को खत्म करने व पन्तनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण करने, इएसआई हाॅस्पिटल की पन्तनगर में शीघ्र व्यवस्था करने, शौधकर्ता रूपा और मनीष पंत ने एमएससी करने वाले व शौधार्थियों के लिए स्काॅलरशिप बढ़ाये जाने, कृषि के क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने की व्यवस्था बजट में करने का सुझाव दिया।

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