नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के राजनीतिक संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। कमलनाथ सरकार को 24 घंटे के अंदर अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना होगा। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधी नहीं पहुंचा था। अब इस मामले की अगली सुनवाई कल होगी।
मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के 6 मंत्रियों को मिलाकर 22 विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और विधायक मध्य प्रदेश को छोड़कर बेंगलोर में ठहरे हुए हैं। विधायकों के समर्थन वापसी से सरकार के पास जरूरत लायक बहुमत नहीं बचा है जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार से फ्लोर टेस्ट की मांग की है। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्रवाई 26 मार्च तक स्थगित कर दी है जिसको लेकर बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष के इस कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अब कमलनाथ सरकार बुद्वार यानि कल अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेगी।
