उत्तराखंड: पलायन को रोकने और कृषि प्रोत्साहन के लिए हर महीने सरकार देगी इतने रुपए..

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देहरादून: प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार जल्द ही प्रदेश के किसानों को सौगात देने जा रही है। जिसके तहत  किसानों को 1500 रूपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। मंडी परिषद द्धारा किसानों को ये मानदेय दिया जाएगा। मंडी परिषद की बोर्ड बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव पास होने के बाद हरी मिल जाएगी। इसको लेकर मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज बिष्ट के प्रस्ताव पर सरकार ने हामी भी भर दी है।

प्रस्ताव के अनुसार, 1500 रूपये का मासिक मानदेय किसानों को तब तक दिया जाएगा, जब तक किसानों की फसल मंडी तक नहीं पहुंचती। यानी कोई किसान खेती करने के लिए कोई बगीचा तैयार करता है और दो साल तक बगीचे से किसान को कोई आय नही होती है,क्योंकि बगीचे में तीन साल पेड़ तैयार करने में लगेंगे, तो उस दो साल के दौरान मंडी परिषद हर माह किसान को 1500 रूपये मानदेय देगा।

वहीँ इस योजना को पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन को रोकने में भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जिससे इस बीच के समय में किसानों को मानदेय के रूप में आर्थिक मदद मिलेगी, उससे युवा कृषि करने के लिए प्रेरित होंगे। साथ ही स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित होंगे। मंड़ी परिषद के अध्यक्ष के इस प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री ने भी सराहना की है। सीएम ने कहा कि, इससे खेती करने में किसानों की शुरूआती दिक्कतें दूर होंगी।

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