महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन के लिए राज्यपाल की सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजी जा रहा है । राज्यपाल के इस सिफारिश के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है । शिव सेना का कहना है कि राज्यपाल ये सब बीजेपी के इशारे पर कर रही है । शिवसेना का कहना है कि राज्यपाल ने पार्टी को सिर्फ 24 घंटे का समय दिया । बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से पहले हुई कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र के मुद्दे पर चर्चा हुई और राज्यपाल की सिफारिश को मान लिया गया । हालांकि इससे पहले जब एनसीपी नेता नवाब मलिक से सवाल किया गया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश की गई है, तो उनका कहना था कि राजभवन से इसपर खुलासा आ गया है कि ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई है ।
बता दें कि महाराष्ट्र में पिछली सरकार का कार्यकाल 9 नवंबर को समाप्त हो गया था। जिसके बाद राज्य में चुनी हुई सरकार बन जानी चाहिए थी लेकिन कोई भी राजनीतिक दल या गठबंधन ने सरकार बनाने का बहुमत के साथ अभी तक दावा पेश नहीं किया ।
