नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने सवर्ण जातियों के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरियों में इसका लाभ मिलेगा। दरअसल, 2018 में एससी/एसटी एक्ट को लेकर जिस तरह मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, उससे सवर्ण खासा नाराज बताया जा रहा था। ये आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाएगा।
बता दें कि कैबिनेट के इस फैसले के बाद इसे क़ानून बनाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा में पास कराकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही लागू किया जा सकता है।
आपको बता दें कि मोदी सरकार ये आरक्षण आर्थिक आधार पर ला रही है, जिसकी अभी संविधान में व्यवस्था नहीं है। संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण की बात कही गई है, ऐसे में सरकार को इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा. सरकार के इस फैसले को लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए देखा जा रहा है।
सरकार इसके लिए जल्द ही संविधान में बदलाव करेगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा। दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा।
