भाजपा कश्मीर में विधानसभा चुनाव को तैयार, निर्णय चुनाव आयोग को लेना है: केंद्रीय मंत्री

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नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि भाजपा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को तैयार है, लेकिन इस मामले में अंतिम निर्णय चुनाव आयोग को सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर विचार करने के बाद लेना है। सिंह ने पीटीआई-भाषा को दिये साक्षात्कार में आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कान्फ्रेंस जैसे ”तथाकथित मुख्यधारा” के राजनीतिक दल कश्मीर के हालात पर दोहरा मानदंड रखते हैं। उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में दृढ़ता दिखाने के लिए मोदी सरकार की तारीफ करते हुए बालाकोट हवाई हमले का भी उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री सिंह ने ‘हिंदू आतंकवाद’ के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आतंकवाद को धार्मिक रंग देने के दोषी हैं और आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता। उन्होंने कहा, ”मैं यह बात ऑन रिकॉर्ड कहता हूं। भाजपा कहती रही है कि आतंकवाद तो आतंकवाद होता है और इसका कोई धर्म और रंग नहीं होता।” सिंह ने कहा, ”अच्छे और बुरे आतंकवाद के तौर पर अंतर नहीं करना चाहिए। हिंदू आतंकवाद शब्द उन्होंने (कांग्रेस समेत विपक्षी दलों) दिया। इसलिए आतंकवाद को धार्मिक रंग देने के दोषी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हैं।”

भाजपा नेता ने कहा कि मालेगांव विस्फोट मामले की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के खिलाफ जीतेंगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के आम आदमी पार्टी के दावे को ‘झूठा बताते हुए सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कभी अपनी कही बात को पूरा नहीं किया है। मंत्री ने कहा, ”भाजपा राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े सभी मुद्दों पर बहुत न्यायोचित तरीके से विचार करेगी।”

जम्मू कश्मीर के संदर्भ में उधमपुर के लोकसभा सदस्य ने कहा कि भाजपा हमेशा किसी भी चुनाव के लिए तैयार है, चाहे पंचायत हो, स्थानीय निकाय हो या विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव हों। उन्होंने कहा, ”जहां तक राज्य में विधानसभा चुनाव की बात है तो यह फैसला और अधिकार पूरी तरह निर्वाचन आयोग का होगा। भाजपा पर चुनावों में देरी कराने के कुछ राजनीतिक दलों के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं।”

अनुच्छेद 370 समाप्त करने के सवाल पर सिंह ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बयानों का हवाला दिया और कहा, ”अनुच्छेद 370 समाप्त करना भाजपा के एजेंडे में शामिल है। हमें संसद के दोनों सदनों में पर्याप्त बहुमत मिलने के बाद हम इस पर आगे बढ़ेंगे।”

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