कैबिनेट बैठक के फैसले: आठ फरवरी से खुलेंगे सरकारी व निजी स्कूल, सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी रोक

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज शनिवार को कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्तावों पर फैसले लिए गए। बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने यह जानकारी दी।
कैबिनेट के फैसलों की सूची;
  • सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबन्ध पर बनाये गए विनीनियम, हर प्रकार का प्लास्टिक केरी बेग प्रतिबन्धित। थर्माकोल के बैग, प्लास्टिक डिस्बोसल भी प्रतिबन्धित। पैकेजिंग कण्टनर भी उपयोग में नही। 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख और व्यक्तिगत में 100 रुपये का जुर्माना।
  • वन विकास निगम के सम्बंधित विषय को अगली केबिनेट के लिए स्थगित।
  • प्रदेश में साइबर क्राइसेस मैनेजमेंट प्लान लागू। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की योजना को अपनाया।
  • आगामी 8 फरवरी कक्षा 6 से 12 तक के सभी स्कूल खोले जाएंगे। प्राइवेट व सरकारी स्कूल खोले जाएंगे, शिक्षा विभाग जारी करेगा sop
  • कक्षा 8 से 9 में जाने वाली छात्राओं को दी जाएगी राहत राशि। 14 करोड़ 6 लाख को खर्च।
  • GST के बिल में इनाम पाओ योजना बंद।
  • कंपनी अधिनियम 15 से 19 तक के 4 साल के लेखा, पिटकुल के लेखे सदन में रखे जाएंगे।
  • पुलिस आरक्षी, मुख्य आरक्षी की नियमावली को मंजूरी। अधीनस्त सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी भर्ती।
  • अल्मोड़ा मंगलदीप दिव्यांग स्कूल को 0.40 हेक्टयर भूमि दी गयी।
  • कारखाना अधिनियम में संसोधन, कारखाने का पैसा जमा करने की सुविधा ऑनलाइन की गई।
  • परिवहन विभाग परिवर्तन कर्मचारी वर्ग नियमावली में संसोधन। वरिष्ठ परिवर्तन प्रोरीवेक्षक का पद स्वीकृत।
  • भाषा संस्थान से जुड़ा मामला स्थगित।
  • एनडीआरएफ की बटालियान की स्थापना के लिए नैनीताल के टांडा वन क्षेत्र में 75 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी। तब तक अस्थायी रूप से गदरपुर चीनी मिल में दी गई जगह।
  • प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में हाउस टैक्स का निर्धारण सर्किल रेट के आधार पर तय होगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को इस शर्त के साथ मंजूरी दी है कि टैक्स में बढ़ोतरी महज 0.1 से एक प्रतिशत के बीच ही हो। पांच साल तक इसी दर पर टैक्स वसूला जाएगा, जो पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
  • कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी भी दी है। नई नीति के तहत अब मदिरा की दुकानों का आवंटन लॉटरी के स्थान पर ई टेंडरिंग से दो साल के लिए होगा। साथ ही देसी मदिरा की दुकानों पर बीयर भी उपलब्ध होगी। दुकानों के लिए आवेदन शुल्क 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है। सभी दुकानों का नए सिरे से राजस्व तय होगा। दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी। नगर निगम क्षेत्रों में रात 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। बोर्डर एरिया से जुड़े देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर,पौड़ी और नगर निगम क्षेत्रों में मदिरा की दुकानें रात 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। देसी मदिरा की फुटकर बिक्री को भी मंजूरी दी गयी।
  • मनरेगा के तहत सरकार 100 दिन का काम पूरा करने वाले करीब 20 हजार जॉब कार्डधारकों को 50 दिन का और रोजगार देगी। इस पर राज्य सरकार अपने स्तर पर 18.09 करोड़ रुपये खर्च करेगी। कैबिनेट ने प्रस्ताव पर मुहर लगाई।
  • कैबिनेट ने आठवीं व नवीं की शासकीय व अशासकीय स्कूलों की छात्राओं को शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत अब साइकिल के स्थान पर प्रत्यक्ष लाभ अतंरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे बैंक खातों में धनराशि भेजने का निर्णय लिया है। योजना के तहत पहाड़ में धनराशि और मैदान में साइकिल देने का प्रावधान है।