उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई खत्म, स्कूल खोलने पर भी लिया गया निर्णय, खिलाड़ियों के लिए भी सौगात

देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई खत्म

 कैबिनेट में 18 बिंदु रखे गए जिसमे 1 बिंदु पर कमेटी बनाई गई।

कैबिनेट के फैसले इस प्रकार से रहे।

  • हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 संशोधन का प्रस्ताव पर लगी मुहर

  • अटल बिहारी बाजपेई हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया नाम

  • आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली होगी शुरू

  • उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन

  • उत्तराखंड पुलिस आर मोरल संशोधन नियमावली संशोधन 2020 में संशोधन

  • उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा चयन नियमावली में संशोधन

  • राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयो को अनुदान दिए जाने को लेकर कैबिनेट में की गई चर्चा, जिस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी

  • राजकीय महाविद्यालय में छात्र निधि का समुचित उपयोग और प्रबंधन के लिए बनाई गयी नियमावली

  • पीरुल नीति के तहत, पीरुल इकट्ठा करने पर पहले एक रुपए प्रति किलो का दाम तय है जिसे बढ़ाकर अब 2 रुपये किया गया

  • कोविड की वजह से 1 दिन के वेतन कटौति को कैबिनेट ने लिया वापिस

  • राज्य कर्मचारियों की एक दिन की वेतन कटौती को किया गया वापिस

  • मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों,आईएएस आईएफएस और पीसीएस अधिकारियों का कटता रहेगा वेतन

  • त्योहारी सीजन को देखते हुए कैबिनेट में राज्य कर्मचारियों की वेतन कटौती के फैसले को लिया वापस

  • 2 लाख 43 हजार पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक-एक हजार रुपए देने का पहले जो निर्णय लिया गया था उसके तहत अब एक-एक हजार रुपए और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को सरकार देगी

  • उत्तराखंड केबिनेट ने 1 नम्बर से स्कूल खोलने पर दी सहमति

  • 10 वी और 12 के छात्रों के लिए खोले जाएँगे स्कूल

  • वर्ग 4 भूमि और वर्ग 3 की भूमि को लेकर साल 2016 में कमेटी बनी थी, जिसके बाद फिर एक कमेटी बनाई गई, अब वर्ग 3 की भूमि 132 धारा के तहत ना हीं रेगुलाइज किया जाएगा, ना ही मालिकाना हक दिया जाएगा।

    • 1983 और उससे पहले से कब्जे धारी को 2004 के तहत पढ़ने वाली सर्किल रेट का मात्र 5% देना होगा

  • उत्तराखंड अधी प्रमाणीकरण नियमावली बनाई गयी

  • महाकुंभ को देखते हुए सभी अखाड़ा परिषदों को एक-एक करोड़ रुपए दिए जाने का राज सरकार ने लिया निर्णय

  • अपने टेक्निकल टीम के माध्यम से राज्य सरकार प्रति अखाड़ा 1 करोड़ तक करेगी खर्च

  • नई खेल नीति पर कैबिनेट ने लगाई मुहर

  • नई खेल नीति में किए गए कई बदलाव

  • ऑलम्पिक में गोल्ड जीतने पर 2 करोड़, सिल्वर 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल पर 1 करोड़ की राशि दी जाएगी

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