उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए यह महत्वपूर्ण फैसले

देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट की आज की बैठक समाप्त हुई हैबैठक में 18 प्रस्ताव आये जिनमे 15 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई व 2 बिंदुओ पर अलग से चर्चा की गई।

  • कोरोना वायरस को लेकर कैबिनेट में हुई चर्चा

  • ओला सर्विस में आ रही तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए बनाई गई नियमावली

  • सरकारी ग़ैर सरकारी चीनी मिल को लेकर कैबिनेट में लिया गया निर्णय।

  • सरकारी गैर सरकारी चीनी मिल की एक्स्पर्ट कमेटी ने चार विकल्पों के साथ सौंपी अपनी रिपोर्ट 

  • कैबिनेट ने लिया निर्णय- बाज़पुर में शर्त के साथ लगेगा ppp मोड में 100 klpd क्षमता का एथनॉल प्लांट

  • कावड़ यात्रा को लेकर सरकार का निर्णय

  • मुख्यमंत्री उत्तराखंड, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता।

  • आपदा प्रबंधन को लेकर निर्णय

  • आपदा के दौरान 19 जून 2019 को शासनादेश जारी किया गया था।

  • संशोधन के बाद अब छोटे पुल, पुलिया, पेयजल लाइन, चेक डैम, पैदल मार्ग, सड़क मार्ग, स्कूल भवन का कार्य, सिंचाई नहर आदि किए गए शामिल। भारत सरकार से माँगी थी राज्य ने अनुमति।

  • सहकारिता नियमावली में संशोधन। सहकारी समिति अपने शुध लाभ में से करेगी अब फ़िक्स योगदान

  • केंद्रीय विद्यालय भीमताल को भूमि आवंटन को लेकर फ़ैसला

  • केंद्र सरकार से मिला था पत्र, दान में दी जाए भूमि। 25 हेक्टेर ज़मीन दान को कैबिनेट ने दी मंज़ूरी

  • कुम्भ के लिए होने है निर्माण कार्य। मुख्यमंत्री को कैबिनेट ने किया अधिकृत। मुख्यमंत्री कर सकेंगे सभी निर्णय 

  • राज्य में लगने वाले मोबाइल टावर को लेकर निर्णय। ज़्यादा किराया होने की वजह से नहीं लग पाते टावर

  • अब नगरीय क्षेत्र में 500 से घटाकर 100 रुपय किया गया, कैबिनेट का निर्णय

  • खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में उप विपणन नियमावली को मंज़ूरी

  • उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के ढाँचे को मंज़ूरी

  • मुख्यालय में बढ़ी पदों की संख्या, अब हुए 21 से 24 पद

  • मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना में 20,000 रोज़गार पर फ़ोकस

  • राज्य में मोटर साइकल टैक्सी योजना को मंज़ूरी

  • परिवहन विभाग को तत्काल नियमावली बनाने के आदेश

  • सहकारिता विभाग 60,000 रुपय का देगा लोन

  • मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना में बड़े फ़ैसले। कोऑपरेटिव और शहरी विकास विभाग के तहत 50,000 लोगों को सीधा रोज़गार से जोड़ने का निर्णय

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