उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग हुई संपन्न, लिए गये यह महत्वपूर्ण फैसले

देहरादून: उत्तराखंड की कैबिनेट मीटिंग हुई संपन्न। लिए गये यह महत्वपूर्ण फैसले।

कैबिनेट मंत्री/शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट निर्णय की जानकारी दी।

  • केंद्र सरकार की कृषि उपज, पशुधन संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट मानते हुये अध्यदेश लाया जाएगा। इससे कृषकों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी।

  • वायलर अधिनियम 1923, वायलर जाँच की छूट सीमा अप्रैल से जून तक 3 माह के लिये बढ़ाया गया है। इस बीच इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी से जाँच की जा सकती है।

  • लॉक डाउन अवधि में विधुत के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दिया है।

  • आन लाइन विधुत देय के 1% की छूट।

  • विदित अधिभार पर अप्रेल से जून तक 3 माह तक छूट होगी। इससे राज्य पर 17 करोड़ 64 लाख का भार पड़ेगा।

  • हेल्थ विभाग में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया। इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चन दूर होंगी।

  • पीएम मोदी को कैबिनेट ने दी बधाई।

  • 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज देने के लिए दी उत्तराखंड कैबिनेट ने पीएम मोदी को बधाई।

  • केंद्र सरकार के कृषि उपज सेवा एवं पशुधन सेवा संविदा खेती एवं सेवाएं अधिनियम 2018 को कैबिनेट ने अपनाया।

  • अध्यादेश लाकर अधिनियम को किया जाएगा लागू। अधिनियम लागू होने से कृषि, पशुपालन, उधान को प्रदेश में मिलेगा बढ़ावा।

  • विशेष श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को कैबिनेट ने दी राहत, विशेष श्रेणी के तहत होटल रेस्टोरेंट्स आदि के बिजली बिल में फिक्स चार्ज में मिलेगी छूट।

  • 6 करोड़ रुपये फिक्स चार्ज विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं पर 3 महीने का आएगा जिसे राज्य सरकार वहन करेगी।

  • 20 हजार किसानों के ट्यूबवेल के बिजली के बिलों पर फिक्स चार्ज पर भी 3 महीने तक के लिए मिली छूट।

  • आर्थिक नुकसान को लेकर इंदु कुमार पांडेय की रिपार्ट कैबिनेट को हुई प्राप्त।

  • चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में लिपकीय संवर्ग का एकीकरण अब तक जिला संवर्ग और निदेशालय संवर्ग में के तहत आता था लिपकीय संवर्ग।

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