उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: भर्ती, आरक्षण, वेतनमान, शिक्षा, मीडिया समेत अन्य मामलों पर फैसले

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देहरादून: बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 8 में से 7 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रीमंडल ने दिवतंग वित्त मंत्री प्रकाश पंत को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कैबिनेट ने दो मिनट का मौन भी रखा। प्रकाश पंत की मौत के बाद यह सरकार की पहली कैबिनेट बैठक है। प्रकाश पंत को श्रद्धांजलि देते वक्त कैबिनेट सदस्य भावुक भी नजर आए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद कैबिनेट शुरू हो गई है।

इस कैबिनेट बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी। जॉलीग्रांट से भुंइया मंदिर सड़क का नामकरण प्रकाश पन्त के नाम पर रखा गया। विधानसभा सत्र को कैबिनेट से मंजूरी मिली, 24 जून को सत्र में सरकारी कार्य होंगे, 25 जून को विधायी कार्य सम्पादित होंगे। आबकारी नीति में परिवर्तन किया गया है। बंद पड़ी 234 शराब की दुकान के राजस्व में कमी की गई, अब नौ माह के लिए 35% फ़ीसदी कम राजस्व पर लॉटरी निकलेगी। भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल के शहीदो के परिजनों को नौकरी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। भारत सरकार के अधीन आदेश में अब राज्य सरकार ने कोस्ट गार्ड को भी जोड़ा है। लोक सेवा आयोग की परिधि में समूह ‘ग’ की भर्ती में धारा 4(2) में संशोधन किया गया है,
आरक्षण में अब पत्नी को भी लाभ मिल पायेगा, इससे पहले बच्चों को ही यह लाभ मिलता था। उत्तराखंड प्रिंट मीडिया नियमावली में संशोधन किया गया, विज्ञापन समिति में अब 8 प्रिंट मीडिया के सदस्यों के साथ चार सदस्य मुख्यमंत्री नामित करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा नामित सदस्यों का कार्यकाल दो साल का होगा। पहले आठ पद पत्रकार संगठनों से चयनित होते थे। शासकीय और अशासकिय महाविद्यालय में छटे वेतनमान के एरियर मामले में छटे वेतनमान के एरियर का 65 करोड़ बक़ाया केंद्र सरकार से लेने को मंजूरी मिली है।

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