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2022 तक प्रदेश में हर बेघर को घर मुहैया कराने का लक्ष्य, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

देहरादून: बुधवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय स्वीकृति और मॉनिटरिंग कमेटी की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लाभार्थी तक जल्द लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सबके लिए आवास योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 2022 तक हर हाल में प्रदेश में हर बेघर को घर मुहैया कराना है।

मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अब तक की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 1,04,971 आवास की मांग है और अभी तक 16,125 आवासों के निर्माण किए जा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि आवास विभाग एमआईएस को और अधिक मजबूत किया जाए, साथ ही मॉनिटरिंग की व्यवस्था हर स्तर पर की जाए और नगर निकायों के अधिकारियों और स्टाफ की ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कराई जाए। बैठक में मौजूद सचिव आवास आर.के.सुधांशू ने बताया कि लाभार्थी आधारित निर्माण योजना के अंतर्गत 14,898 आवास बनाये जाने हैं। और जिनके पास 30 वर्ग मीटर की जमीन है उसे 2 लाख रुपये की सब्सिडी मकान बनाने के लिए दी जाएगी। अब तक 11,860 लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। भागीदारी में किफायती आवास के तहत 38,472 आवास बनाये जाने हैं। इसके तहत जिनके पास जमीन नहीं है और किराए के मकान में रह रहा हो, उसे 30 वर्ग मीटर के आवास हेतु 2.50 लाख रुपये सब्सिडी दी जाएगी। इसमें 2864 लोगों को लाभ दिया गया है।

उन्होंने बताया कि ऋण से जुड़े अनुदान द्वारा किफायती आवास (क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम) के अंतर्गत 14,248 आवास बनाये जाने हैं। इसमें आवास विहीन परिवारों को कम ब्याज दर पर बैंक से 30 वर्ग मीटर से 150 वर्ग मीटर तक आवास हेतु 6 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक ऋण हेतु ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी। इस स्कीम में 1,401 लोगों को लाभ दिया गया है। समिति ने बीएलसी घटक के अंतर्गत 14 नगर निकायों से प्राप्त 885 आवासों के निर्माण का अनुमोदन दिया। ये आवास कपकोट, डोईवाला, मंगलोर, कोटद्वार, बड़कोट, नौगांव, चिन्यालीसौड़, पोखरी, हल्द्वानी, नानकमत्ता, बाजपुर, बेरीनाग, चंपावत और किच्छा में बनाये जाएंगे। समिति ने एमडीडीए को धौलास और उत्तर आवासीय योजना में 1,108 साझेदारी में किफायती आवास बनाने का अनुमोदन दिया।

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